>> A great Betrayal (The Indian express): February 19, 2016 was an unusual day in the world history of torture when Ashwani Kumar, a senior advocate and former Union minister of law, filed a petition before the Supreme Court of India to ensure a standalone law compliant with the UN Torture Convention. The Rajya Sabha Committee’s unanimous report (December 10, 2012) virtually rewrote the Torture Bill passed by the Lok Sabha on December 6, 2010. On July 8, the Union sought the advice of the Law Commission of India with specific reference to the pending constitutional litigation. It responded (October 30, 2017) with a torture bill of 2017, which mostly followed the Rajya Sabha Standing Committee and the UN Convention. The SC was expected to perform its nudge function, exercising its demosprudential adjudicatory leadership, as it has done frequently. But this year on November 26 (otherwise the day on which the Constitution came into force), the SC dismissed the petition. Relying on judicial observations as widely reported in the media, the court mentioned three related grounds. First, Chief Justice Dipak Misra asked: “How can we compel the government to make a law? Can we ask the government to ratify a treaty by way of a mandamus?” Second, Justice D.Y. Chandrachud said “the government has to take a political decision on whether it should ratify the treaty”. Third, when Ashwani Kumar maintained that it was the duty of the court to fill the gaps in written law, Justice A.M. Khanwilkar observed: “But it is a policy matter”. The learned chief justice was correct in the abstract but disappointing in the context; the petitioner did not ever ask for a mandamus in the first place because it would violate the supremacy of Parliament in its own legislative domain. The prayers before the Court did not ask for enforcing a treaty by a court order. The question of compelling the legislature to make a law also never arose. The suggestive jurisprudence of the SC is as old as the court itself and the petitioner painstakingly demonstrated this. The SC has used this power on many subjects concerning, for example, participative decision-making, forest rights, right to information, ragging on campus, right to education, judicial services, inter-country adoptions, consumer jurisprudence, sustainable development law, and privacy rights. The SC remains open to nudge a slow moving legislature into quick action. This nudging role becomes most crucial for effectively preventing and punishing the rampant torture practices in policing and security operations. The SC is no stranger to such requests for advancing constitutional civilisation. It has already steadily converted adjudication into the site of demosprudence and issued several directions desiring an abatement of this practice. The writ assumed importance because nearly two decades after India signed the Torture Convention, the Indian state practice has been, to say the least, lackadaisical. Justice Chandrachud was also broadly justified in saying that treaty ratification was a matter of political choice. True, all governance is a matter of political choice, but political choices must remain subject to some constitutional discipline, lest a set of governance dispositions renders citizens into mere rightless subjects. And if the anti-torture norms have become part of customary international law binding on all states, does not the constitutional concern require the Indian state to follow it? The 273rd Report of the Law Commission has now clearly stated that anti-torture norms are jus cogens, or peremptory norms of international law, which do not depend on state consent. Equally legitimate is Justice Khanwilkar’s concern about “political matter” but the SC in its demosprudential leadership of the nation has not abstained from making new policies. In fact, it has done so in custodial deaths and encounter killings; so also, it has evolved a compensation policy for violation of fundamental rights. Overall, the problem becomes one of understanding and explaining the reluctance of the SC in expressing its constitutional anxiety concerning the standalone torture legislation. It is unworthy to suggest that the recent Law Day spat between the executive and judiciary animated summary dismissal. Yet such a disposal — after nearly one and half years, and involving the Law Commission — that relegates the matter to the legislature for ill-stated reasons raises concerns about a just constitutional response. The petition disturbingly demonstrates the penchant of state inaction although from 2007 onwards India has committed to taking steps to ratify the torture convention. Despite this, no steps have been taken to enact a suitable enabling law required for accessing the UN convention, which is what the Rajya Sabha Standing Committee did after hearing all concerned parties. In preparing a bill, consented to by all political parties, the committee functions as a mini-Parliament and its draft bill should have been enacted. Custodial torture, and even custodial death in India is a norm rather than exception. It flies in the face of substantive due process now enshrined as an aspect of the basic structure of the Constitution. Very recently, the SC issued directions about extra-judicial killings in Manipur. Many states especially urged India (in the Universal Periodic Review, 2012) to “finalise” accession to the UN Torture Convention, endorsed by the UN Human Rights Council. Neither “internal political compulsions” and “weaknesses in the implementation” may produce legitimate law. If, as the SC has recognised, “even while dealing with the ‘enemy’ the rule of law would apply” and “police or the armed forces who have committed the excesses which do not have a reasonable connection with the performance of their official duty would be liable”, should the norm for dealing with co-citizens be any different? How does it happen that custodial deaths, custodial and interrogational torture are rarely prosecuted? Why do state apparatuses continue to tolerate such abuse against human dignity and rights when a code of law reform and a speedy ratification of the UN Torture Convention remain available? State impunity for acts of torture must surely find a dignified funeral at least after seven decades of India’s independence. >> In Hindi > (only a google translation) 19 फरवरी, 2016 को अत्याचार के विश्व इतिहास में एक असाधारण दिन था जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूएन टॉरचर कन्वेंशन के साथ एक स्टैंडअलोन कानून अनुपालन है। राज्यसभा समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट (10 दिसंबर, 2012) लगभग 6 दिसंबर, 2010 को लोकसभा द्वारा उत्पीड़न के विधेयक को दोहराया गया। 8 जुलाई को संघ ने भारत के कानून आयोग की सलाह के साथ लंबित संवैधानिक मुकदमेबाजी। यह 2017 के एक यातना बिल के साथ (30 अक्टूबर, 2017) जवाब दिया, जो ज्यादातर राज्य सभा की स्थायी समिति और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पालन करते थे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की प्रत्याशितता का नेतृत्व करते हुए, जैसे कि यह अक्सर किया जाता है, अपनी कुहनी से हलका धक्का समारोह का प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। लेकिन इस साल 26 नवंबर को (अन्यथा जिस दिन संविधान लागू हुआ था), एससी ने याचिका खारिज कर दी न्यायिक टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई, अदालत ने तीन संबंधित आधार का उल्लेख किया। पहला, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने पूछा: "हम कानून बनाने के लिए सरकार को कैसे मजबूर कर सकते हैं? क्या हम सरकार से एक संधि को एक मंडल के जरिए मंजूरी दे सकते हैं? "दूसरा, न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड ने कहा, "सरकार को इस संधि को स्वीकृति देना चाहिए या नहीं, इसके बारे में एक राजनीतिक निर्णय लेना है"। तीसरा, जब अश्विनी कुमार ने कहा कि यह लिखित कानून के अंतराल को भरने के लिए अदालत का कर्तव्य है, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा: "लेकिन यह एक नीतिगत मुद्दा है" सीखा मुख्य न्याय सार में सही था लेकिन संदर्भ में निराशाजनक; याचिकाकर्ता ने पहले स्थान पर एक मंडल की मांग नहीं की क्योंकि वह अपने विधायी क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता का उल्लंघन करती है। अदालत के आदेश से एक संधि लागू करने के लिए न्यायालय से पहले प्रार्थना नहीं की गई। कानून बनाने के लिए विधायिका को मजबूती देने का प्रश्न कभी भी उभरा नहीं था। अनुसूचित जाति का विचारपूर्ण न्यायविधि पुराना है जैसा कि अदालत स्वयं ही है और याचिकाकर्ता ने इस बात का दमक प्रदर्शन किया है। एससी ने कई विषयों पर इस शक्ति का इस्तेमाल किया है, उदाहरण के लिए, भागीदारी निर्णय लेने, वन अधिकार, सूचना का अधिकार, परिसर में रैगिंग, शिक्षा का अधिकार, न्यायिक सेवाएं, अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण, उपभोक्ता न्यायशास्त्र, सतत विकास कानून और गोपनीयता अधिकार अनुसूचित जाति धीमी चाल चलती विधायिका को त्वरित कार्रवाई में आगे बढ़ने के लिए खुला रहता है। पुलिस और सुरक्षा आपरेशनों में बड़े पैमाने पर यातना प्रथाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और दंडित करने के लिए यह निंदा करने वाली भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अनुसूचित जाति संवैधानिक सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अनुरोधों का कोई अजनबी नहीं है। इसने पहले से ही लोकतांत्रिकता की स्थिति में फैसला बदल दिया है और कई निर्देश जारी किए हैं जो इस अभ्यास को कम करने की इच्छा रखते हैं। रिट ने महत्व ग्रहण किया क्योंकि भारत ने लगभग दो दशकों के बाद यातना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, भारतीय राज्य अभ्यास कम से कम कहने के लिए, निंदनीय है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड को यह भी कहा गया था कि संधि अनुसमर्थन राजनैतिक विकल्प का मामला था। यह सच है कि सभी शासन राजनीतिक विकल्प का मामला है, लेकिन राजनीतिक विकल्प कुछ संवैधानिक अनुशासन के अधीन रहना चाहिए, न कि प्रशासन व्यवस्था का एक सेट नागरिकों को निर्दोष विषयों में प्रस्तुत करता है। और अगर अत्याचार नियमों को सभी राज्यों पर बाध्य करने के लिए प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन गया है, तो क्या संवैधानिक चिंता नहीं है कि भारतीय राज्य इसे अनुपालन करे? कानून आयोग की 273 वें रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंक-यातना के नियमों में जूस कॉगन्स या अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुकरणीय नियम हैं, जो राज्य की सहमति पर निर्भर नहीं हैं। समान रूप से वैध न्यायमूर्ति खानविलकर की "राजनीतिक मामले" के बारे में चिंता है, लेकिन एससी देश की जनप्रतिनिष्ठ नेतृत्व में नई नीतियां बनाने से अलग नहीं है वास्तव में, यह हिरासत में मौत और मुठभेड़ मुठभेड़ में ऐसा किया है; इसलिए भी, यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक मुआवजा नीति विकसित की है। कुल मिलाकर, यह समस्या एससी के अनिच्छा को समझने और समझाती है कि स्वैच्छिक यातना कानून के विषय में इसकी संवैधानिक चिंता व्यक्त की जा रही है। यह सुझाव देने योग्य नहीं है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हाल ही में कानून दिवस विस्फोट हुआ। फिर भी इस तरह की निपटान - लगभग डेढ़ साल बाद और कानून आयोग से जुड़े - जो इस मामले को विद्रोह के लिए बदनाम कहा गया है, सिर्फ एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के बारे में चिंताओं को उठाता है। यह याचिका परेशान रूप से राज्य निष्क्रियता के प्रतिवाद को दर्शाती है, हालांकि 2007 के बाद से भारत ने यातना संविधान की पुष्टि करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। इसके बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तक पहुंचने के लिए आवश्यक एक उचित सक्षम कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, जो सभी संबंधित दलों के सुनवाई के बाद राज्यसभा की स्थायी समिति थी। एक बिल तैयार करने में, सभी राजनीतिक दलों द्वारा सहमति बनती है, समिति एक मिनी-संसद के रूप में कार्य करती है और इसका मसौदा बिल अधिनियमित किया जाना चाहिए था। भारत में निरंकुश यातना, और यहां तक कि हिरासत की मौत अपवाद के बजाय एक आदर्श है। यह मूल कारण संविधान के बुनियादी ढांचे के एक पहलू के रूप में निहित मूल प्रक्रिया के चेहरे में उड़ता है। हाल ही में, एससी ने मणिपुर में अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के बारे में निर्देश जारी किए कई राज्यों ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र आतंकी सम्मेलन में प्रवेश के लिए "सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, 2012" में भारत से आग्रह किया था। न तो "आंतरिक राजनीतिक मजबूरी" और "कार्यान्वयन में कमजोरियां" वैध कानून बना सकती हैं अगर एससी ने मान्यता दी है, "जब भी 'दुश्मन' कानून का नियम लागू होता है '' और '' पुलिस या सशस्त्र बलों के लिए जो ज़बरदस्त काम करते हैं, जो उनके आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के साथ उचित संबंध नहीं रखते हैं उत्तरदायी होगा ", क्या सह-नागरिकों से निपटने के लिए आदर्श कोई भिन्न होना चाहिए? ऐसा कैसे होता है कि हिरासत की मौत, हिरासत और पूछताछ के उत्पीड़न पर शायद ही कभी मुकदमा चलाया जाता है? जब कानून सुधार के एक कोड और संयुक्त राष्ट्र आतंक कन्वेंशन का त्वरित अनुसमर्थन उपलब्ध रहता है, तो राज्य प्रशासन ने मानव गरिमा और अधिकारों के खिलाफ इस तरह के दुरुपयोग को क्यों सहन किया है? अत्याचार के कृत्यों के लिए राज्य आतंकवाद निश्चित रूप से भारत की आजादी के सात दशकों के बाद कम से कम एक सम्मानित अंतिम संस्कार प्राप्त करना चाहिए।
?????
Anyone please explain
Q. DE is tangent to the circumcircle of ▲ABC at vertex A such that DE||BC. If AB=17cm, then the length of AC is equal to (A) 16.0 cm (B) 16.8 cm (C) 17.3 cm (D) 17 cm
Soln?
Guys answer soln detail???
The monthly income of a person was Rs. 14500 and his monthly expenditure was Rs. 9500. Next year his income increased by 14% and his expenditure decreased by 7%. The approximate per cent increase in his savings was
easy solution?
Bhaiyo mera maths ka score kisi bhi mock m 150 se uppar nhi ja rha h suggest something to boost my Score
Find the value of 1^2 - 2^2 +3^2 -4^2 +.......100^2 ?
ben da takka ye tube me ketna genuine chora sb hoga.. mc 160 lane par bhi 1500+ rank aa rha bc..dhinchak dhinchak marks lata hai sb...scene kya hai..ya saala ab naak band karke padhai karna hoga?? kya bolti..
Top Ranker English 75 score
-
171-180
-
180
-
161-170
-
151-160
-
141- 150
-
<140
0 voters
The position........... an excellent remuneration..
- carries
- offers
0 voters
Request: If anyone has kd campus mocks set 1-20 pdf. please share link!
Doubt...
Time taken to Cover next 5 miles??
A car travels with 5/7 of its usual speed covers 42 km in 1 hour 40 min 4 sec. What is the usual speed of the car?
Mains approach
Mains approach?
Koi trick hai? PQRS k liye? Mera isme time bhi jadya lag jata hai and 5-6 galat bhi ho jate hai
182😂😂