Bhai kisi ke pas LDC ki state wise vacncy list h???? Plese snd kro.....
Bhai ye kya bol rha h ?
@ipsamarjeet ye le
achha kitne student resected wale hai ye chsl 2015 wale me agar kisi ke pas rejected list ki pdf hai to plz share karo to
Chalo kisi ne SSC ko dhang se bura bhala kaha.......nahi toh sari RTI mein sabhi badi respect k saath puchte hai....result kab aa raha hai,vacancy kitni hai wagerah wagerah....... GOOD JOB MERE BHAI ....jisne bhi ye rti dali hain...
Aaj thoda has lo DOSTO.......kal na jane kya verdict ho...
Mera 1 friend Bata raha tha ki joining ke 3 saal tak sirf basic salary milta 10k approx. Kya ye sach hai
in 2015 about 12000 qualified for deo.(t1+dest+typng). seat for deo 500 approx. dn what abt other candidates? are they gettng job or ldc? please rpy
Welcome to the D-day for the most exaggerated students of India. Aaj acha din hai bc, aaj bs case ka faisla ho Jae. Lekin india ki judiciary system bc itni ghtiya hai ki mere expectation bht kam h aaj bhi ssc se..plz pray everyone. RIP ssc
SANKAT KATE MITE SABH PIRA... JO SUMRE HANUMAT BALBEERA... Jai bajrang bali.....
Bhiyo SSC ne July ke last week me result ka kha tha aur last week 6 August ko end hoga to hope iss bich Kuch positive hi hoga Jai bajrang bali
Aaj raat ko to bottel khulni hi hai khushi me ya gum me.
भविष्य में कोई वेतन आयोग नहीं * नई दिल्ली: भविष्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार किसी भी वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है। मुद्रास्फीति की रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को हर तीन साल में एक बार प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए भविष्य में कोई नया कमीशन नहीं बनाया जा सकता है, एक वरिष्ठ वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने सेन टाइम्स को नाम न छापने की शर्त पर बताया। 7 वें वेतन आयोग के भत्ते के मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अधिकारी ने हमारे संवाददाताओं से कहा, "सरकार इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने जा रही है।" एक वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में एक विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि 7 वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए। के। माथुर ने पहले एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस को एक साक्षात्कार में कहा था, "सरकार को हर साल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए और इसके लिए उपलब्ध आंकड़ों पर विचार करना चाहिए। मूल्य सूचकांक के आधार पर। " 7 वें वेतन आयोग ने सिफारिश की कि वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा 10 वर्षों की लंबी अवधि के बिना प्रतीक्षा किए जा सकें। यह Aykroyd फार्मूले के आधार पर समीक्षा और संशोधित किया जा सकता है, जो आम आदमी की टोकरी का निर्माण करने वाले वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखता है, जो शिमला में श्रम ब्यूरो समय-समय पर समीक्षा करता है। वेतन आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अन्य पे कमीशन के लिए प्रतीक्षा किए बिना उस भुगतान मैट्रिक्स के संशोधन के आधार पर इसका आधार होना चाहिए। इसलिए, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए हर 10 सालों के बाद एक नया वेतन आयोग बनाने के लिए आवश्यक नहीं होगा और चाहे वेतन और भत्ते के बारे में कोई भी परिवर्तन आवश्यक हो, मुद्रास्फीति पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, केंद्र सरकार वेतन आयोग के इस प्रस्ताव का पालन करना है और भविष्य में वेतन आयोग की नियुक्ति के लिए सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए वेतन संरचना और अन्य लाभों का सुझाव देना बंद करना है। अधिकारी ने कहा कि मुद्रास्फीति की रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को हर तीन साल में एक बार प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति के बारे में भुगतान और भत्ता के बारे में बदलाव किए जाएंगे 🔗 http://www.tkbsen.in/2017/07/no-pay-commission-in-future/ *सरकारी कर्मचारियों को भाजपा का धमाकेदार झटका,भविष्य में वेतन आयोग का गठन नहीं होगा ।*
Bhai plz koi Apna central ka cast certificate upload Kar do Mujko dekna h ky Formet h Ky mujko Formet ja k dena hoga ya vakil k pss jo central ka Formet hota h ussi p bane ga Plz Bata do koi bhai
Aaj ka case no. Kitna hai. Koi details hai to batao dosto
Delhi high court Court no 7. Item number 15 Case no 4829 Justice Vipin Sanghi, justice Rekha Palli
👀 👁👀
Abhi to ye show Kar raha h
Apna no. bhi ane wala hai jaldi.......aaj sare case jaldi jaldi nipat rahe hai......KUCH ACHHA HONE WALA HAI...