PM Kisan FPO Yojana: किसानों की मदद के लिए अब सरकार देगी 15 लाख रुपए, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा
कैसे मिलेंगे 15 लाख रु
किसानों के लिए शुरू की गई इस खास योजना के अंतर्गत न्यूनतम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी या संगठन बनाना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रु की सहायता दी जाएगी। ये रकम संगठन को तीन सालों में मिलेगी। बता दें कि अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करे तो उससे न्यूनतम 300 किसान जुड़े होने जरूरी हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 100 किसान जुड़े होने जरूरी हैं। नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज संगठन का काम देखेगी और उसी आधार पर रेटिंग देगी। इससे अलग भी कुछ शर्तें हैं, जिनका पूरा किया जाना जरूरी है।
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना
केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान एफपीओ योजना से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 2000-2000 रु की तीन किस्तें दी जाती हैं। यानी हर साल उन्हें 6000 रु सरकार की तरफ से मिलते हैं, जो सीधे उनके खातों में जाते हैं। किसानों को इस साल की तीसरी किस्त बहुत जल्द मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 2020 की तीसरी किस्त किसानों को करीब 20 दिन बाद मिलनी शुरू हो जाएगी।
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PM Kisan FPO Yojana-मोदी सरकार किसानों को दे रही है 15 लाख रुपए, जानिए क्या है योजना https://www.policeresults.com/pm-kisan-fpo-yojana/
पीएम किसान FPO योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभ
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपना एक ग्रुप बनाना होगा। इस ग्रुप के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत सभी तरह के किसान मिलकर भाग ले सकते हैं जो भी किसान इस ग्रुप के अंतर्गत सम्मिलित होगा उन्हें उनकी फसल के लिए उचित बाजार प्रदान किया जाएगा.
- साथ ही संगठन से जुड़े ने के कारण उन्हें खाद बीज दवाइयां कृषि उपकरण आदि भी प्राप्त करने में आसानी होगी।
- इन संगठनों को पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ₹1500000 की मदद की जाएगी।
- इस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 11 किसानों का जोड़ना जरूरी है।
- इस ऑर्गेनाइजेशन को एग्रीकल्चर कंपनी के रूप में देखा जा सकता है किसी लघु उद्योग को जो फायदे मिलते हैं वे सभी फायदे इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे परंतु यह कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल भिन्न होंगे अर्थात इन पर कोऑपरेटिव एक्ट लागू नहीं किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा फार्मर ऑर्गनाइजेशन को 3 साल में 1500000 रुपए दिए जाएंगे।
पीएम किसान FPO योजना के अंतर्गत पात्रता नियम
- अगर किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो शुरुआत में कम से कम 11 किसानों को मिल कर इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना होगा।
- ऑर्गेनइजेशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यह किसान मिलकर जिस तरह से कार्य करेंगे, उसका अवलोकन किया जाएगा. अगर सही रिपोर्ट सामने आती है तो केंद्र सरकार द्वारा 3 साल में 1500000 रुपए इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाएंगे .
- अगर यह संगठन मैदानी क्षेत्र पर काम कर रही है तो इनके साथ 300 किसानों का जुड़ा होना जरूरी है।
- वही यह संगठन अगर पहाड़ी क्षेत्र पर कार्य कर रही है तो इनके साथ 100 किसानों का जुड़ा होना जरूरी है।
- इसके अलावा कई तरह की शर्तें विभाग द्वारा रखी गई है जो कि मैदानी स्तर पर विभाग द्वारा स्वयं घोषित की जाएंगी।
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PM Kisan FPO Yojana: किसानों की मदद के लिए अब सरकार देगी 15 लाख रुपए, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार किसानों को PM Kisan Yojna के तहत 2000 रुपए की अगली किस्त अगस्त महीने में देने वाली है। इसी के बीच हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट बड़ा फैसला करते हुए एग्री सेक्टर को बड़ी आर्थिक राहत का ऐलान किया था। वहीं एक और योजना है जो किसानों के हित में है और इस योजना का नाम है PM Kisan FPO Yojna। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को 15-15 लाख रुपए की मदद देगी जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने की है। इस योजना के तहत सरकार 4,496 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
क्या है FPO
यह किसानों का संगठन है जिसे किसान उत्पादक संगठन कहा जाता है और यह किसानोंके हित में काम करता है। यह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। केंद्र सरकार इन्हीं संगठनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है ताकि किसानों को खेती में किसी कारोबार की तरह फायदा हो सके।
मिलेंगे और भी लाभ
इस योजना में किसानों को केवल आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि और भी कई फायदे मिलेंगे। उन्हें अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा वहीं खाद, बीज और दवाई के अलावा कृषि उपकरणों की खरीदी में भी आसानी होगी। साथ ही सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे।
FPO क्या होता है
FPO का मतलब है किसान उत्पादक संगठनो यानी किसानो का एक ऐसा समूह जो किसानों के हित में कार्य करता है और जो कंपनी एक्ट के तहत रेजिस्टर्ड होता है तथा कृषि उत्पादकों को आगे बढ़ाता है। उन्हें fpo कहते है।केंद्र सरकार द्वारा इन्हीं संगठन/समूहों को 15-15 लाख रु की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। देश के किसानों के इन संगठनों को वही फायदे मिलेंगे जो किसी कंपनी को मिलते हैं। इस PM Kisan FPO Yojana 2020 के तहत देश में 10000 नए किसानो का उत्पादक संगठन बनेगे जो कंपनी एक्ट के तहत रेजिस्ट्रेड होंगे। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रु की सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानो संगठनों को दे जाने वाली धनराशि तीन सालो के भीतर प्रदान की जाएगी।
पीएम किसान FPO योजना 2020 के लाभ
- इस योजना का लाभ देश के किसानो को प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत देश किसान उत्पादक संगठनो को केंद्र सरकार द्वारा 15 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा यह धनराशि तीन साल के भीतर प्रदान की जाएगी।
- पीएम किसान FPO योजना 2020 के तहत अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। इसी तरह यह संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानो को इससे जुड़े होने चाहिए। तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है।
- इस योजना के तहत देश के किसान अन्य प्रकार के भी फायदे होंगे जैसे बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा। साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा।
- देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
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Registration: https://www.applyyojana.com/pm-kisan-fpo-yojana/
PM Kisan FPO Yojana 2020: केंद्र सरकार द्वारा किसानों को ध्यान में रखते हुए PM Kisan FPO Yojana की शुरुआत की गई है।
इस योजना से किसानों ( Farmers Scheme ) को काफी फायदा मिल सकता है। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ( Central Government ) इस योजना के तहत 4,496 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
केंद्र सरकार किसानों के इन ग्रुप को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
PM Kisan FPO Yojana के तहत वही सारे फायदे दिए जाएंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं।
ABOUT PM KISAN FPO YOJANA ? PM KISAN FPO बनाकर सरकार से फंड लेने के नियम और शर्तें
मैदान क्षेत्रों में कृषि संगठन की शर्तें ?
पहाड़ी इलाकों में Kisano की शर्तें ?
नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसेज प्रक्रिया मैं रेटिंग तैयार करना | Objectives of the Scheme
Eligibility Criteria
PM Kisan FPO Yojana PM Kisan Fpo Yojana has been started by the Central Government keeping farmers in mind! Farmers can benefit greatly from this scheme! To further the agriculture sector, the central government is going to spend 4, 496 crores under this scheme! The central government will provide financial assistance of Rs 15-15 lakh to these groups of farmers. Under PM Kisan FPO Yojana, all the same benefits will be given from a company!
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10 हजार नए उत्पादक संगठन बनेंगे
सरकार की मंजूरी के बाद देशभर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं।
किसानों को होगा फायदा
Pm Kisan FPO Yojana के तहत लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा। इस समूह से जुडे किसानों न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। साथ ही बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं।
15 लाख रुपये की सहायता
जानकारों के अनुसार Pm Kisan FPO Yojana के तहत कम से 11 किसान संगठित होकर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन बना सकते हैं। केंद्र सरकार कंपनी यानी संगठन का काम देखकर 15 लाख रुपये तीन साल में देगी। इसके लिए अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम कर रहा है तो कम से कम 300 किसान उससे जुड़े होने चाहिए। वहीं, पहाड़ी क्षेत्र में इनकी संख्या 100 रहेगी। नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज आपकी कंपनी का काम देखकर रेटिंग करेगी। इसके अलावा कई और भी शर्तें रखी गई है।
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अगर आपने एक पीएफओ संगठन बनाया है तो आप उसके लिए सरकार से फंड कैसे लेते हैं और उसके लिए क्या-क्या शर्तों का ध्यान रखना होता है इसकी जानकारी के लिए नीचे पढ़ें |
एफपीओ संगठन बनकर तैयार हो जाने के बाद उसको करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की जाती है जिससे Kisano को कृषि संबंधी योजनाओं में विशेष लाभ हो सके|
नए Kisan FPO के अंतर्गत जो भी संगठन रजिस्टर्ड किए जाते हैं उन्हें सरकार समय-समय पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करती रहती है और इनकी समस्याओं को विशेष ध्यान दिया जाता है |
अगर Kisano के कुछ समूह मैदानी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो यहां पर कम से कम 300 Kisano को अपना एक समूह तैयार करना होगा और अगर Kisan यहां पर 10 वार्ड मेंबर तैयार करता है| तो लगभग 1 वार्ड मेंबर पर 30 Kisano के समूह को तैयार किया जाना अनिवार्य है और हाल ही में इस लिमिट को हटा दिया गया है PM Kisan योजना मैदानी क्षेत्र में एक समूह में कम से कम 1000 Kisano को रखा जाता था |
अगर आप FPO के संगठन पहाड़ी क्षेत्र में तैयार कर रहे हैं तो यहां पर कम से कम 100 Kisano को इस संगठन में जोड़ना अनिवार्य है तभी उनको यहां बनाए गए संगठन का फायदा हो सकता है और कंपनी द्वारा लाभ पहुंचाया जा सकता है |
जैसा की आप सबको पता है कि नाबार्ड कृषि क्षेत्र में कार्य करती है और यहां पर PM Kisan FPO संगठन तैयार होने के बाद सरकार से पैसे लेने के लिए आपकी नाबार्ड कंसलटेंसी रेटिंग भी तैयार होना जरूरी है क्योंकि आप की रेटिंग देख कर ही बताया जा सकता है कि आपका संगठन किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसी के हिसाब से आपको आपके लिए बजट तैयार किया जाता है |
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The objectives of the FPO scheme are listed below:
- To build a sustainable agriculture sector by promoting and supporting Farmer Producer Organisations, that enables farmers to improve production and productivity in the state.
- To provide support for the promotion of Farmer Producer Organisations through the qualified Resource Institutions (RIs).
- To promote economically viable and self-governing Farmer Producer Organisations.
- To provide the required assistance and resources such as technical knowledge, inputs, financial resources, and infrastructure to strengthen the FPOs.
- To enable farmers in accessing the markets through their FPOs, both as buyers and sellers.
- To create a policy environment for investments in FPOs to leverage their production and marketing strength.
The following are the eligibility criteria for the farmer-producer organization:
- Any FPOs already registered under the Companies Act or various central and state cooperative society laws is eligible for the FPO scheme.
- The FPOs should be registered and administered by farmers, and also the organisation should be focused on activities related to agriculture and allied sectors.
